पिछड़ा वर्ग के लिए नया राष्ट्रीय आयोग बनाने के लिए सरकार पेश करेगी विधेयक
केन्द्र की मोदी सरकार पिछड़ा वर्ग के लिए नया राष्ट्रीय आयोग बनाने के लिए आज लोकसभा में 123वां संविधान संसोधन विधेयक पेश करेगी। विधेयक में आयोग को संवैधानिक दर्जा दिये जाने का प्रावधान है।
वैसे सरकार के ये फैसला पहले से ही विपक्षी दलों के निशाने पर है। विपक्षी दलों का आरोप है कि नया आयोग आरक्षण के कम करने की दिशा में पहला कदम है। माना जा रहा है कि नये राष्ट्रीय आयोग का गठन जाटों और अन्य जातियों की तरफ से पिछड़ी जाति का दर्जा दिये जाने की मांग के तहत किया जा रहा है।
विधेयक को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत पेश करेंगे। संभावना है कि विधेयक को पेश करने के बाद संसदीय समिति के पास भेजा जाएगा।
